नई दिल्ली, 1 फरवरी (केएनएन) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने आठवें लगातार बजट की घोषणा में, वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए।
देश, अब 60,000 करोड़ रुपये के मूल्य वाले समुद्री भोजन निर्यात के साथ विश्व स्तर पर मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और उच्च समुद्रों से मत्स्य पालन के स्थायी हार्नेस के लिए एक सक्षम ढांचे से लाभान्वित होगा।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उनकी अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और ग्लोबल सीफूड मार्केट में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।
इस कदम से मछलियों और एक्वाकल्चर क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने, निर्यात को बढ़ावा देने और ग्लोबल सीफूड बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करने की उम्मीद है।
(केएनएन ब्यूरो)
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