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वित्त मंत्रालय ने नए एमएसएमई ऋण मूल्यांकन मॉडल पर जोर दिया, पायलट कार्यक्रम शुरू

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (केएनएन) केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए संशोधित ऋण मूल्यांकन मॉडल के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस नए ढांचे को विकसित करने के लिए जिम्मेदार भारतीय बैंक संघ (आईबीए) चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इसका अनावरण करने के लिए तैयार है। सूत्रों ने पुष्टि की, "काम जोरों पर चल रहा है। आप आने वाले दिनों में इसे लागू होते देखेंगे।" इस वर्ष के प्रारंभ में अपने बजट भाषण के दौरान, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए आंतरिक क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, ताकि बाहरी मूल्यांकन पर निर्भरता समाप्त हो सक...
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आरबीआई अगले 5 वर्षों में मुद्रा प्रबंधन बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगा

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (केएनएन) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अगले 4-5 वर्षों में अपने मुद्रा प्रबंधन बुनियादी ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण की योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की भविष्य की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भंडारण और हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाना है। आरबीआई के एक दस्तावेज के अनुसार, प्रस्तावित उन्नयन में नए मुद्रा प्रबंधन केंद्र स्थापित करना, गोदाम स्वचालन को लागू करना, सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को बढ़ाना, इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली शुरू करना और एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर बनाना शामिल है। केंद्रीय बैंक ने इस व्यापक आधुनिकीकरण प्रयास को समर्थन देने के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। प्रचलन में नोटों (एनआईसी) की वृद्धि दर में हाल की मंदी के बावजूद, आरबीआई को आने वाले वर्षों में सकारात्म...
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नए सुरक्षा नियम मशीनरी, विद्युत उपकरण भारतीय एमएसएमई को बाधित करने की धमकी देते हैं

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (केएनएन) 28 अगस्त, 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 पेश किया, जो ठीक एक वर्ष बाद, 28 अगस्त, 2025 को प्रभावी होगा। यह नया विनियमन भारत में निर्मित या आयातित सभी मशीनरी और विद्युत उपकरणों के लिए कड़े सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाता है, जिससे भारतीय सुरक्षा प्रथाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। यद्यपि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन इससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। नए नियमों के तहत, मशीनरी और विद्युत उपकरणों के उत्पादन और आयात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, और तीन नए सुरक्षा मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई)...
इंडियन बैंक ने दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपये जुटाए
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इंडियन बैंक ने दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (केएनएन) एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी करके सफलतापूर्वक 5,000 करोड़ रुपये जुटाए। निजी प्लेसमेंट को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और कुल 88 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनकी कीमत 13,680 करोड़ रुपये थी - जो निर्गम आकार से 2.74 गुना अधिक थी। बैंक ने शुरू में 2,000 करोड़ रुपये का आधार निर्गम रखा था, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये तक का ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प था, जिससे निर्गम का कुल आकार 5,000 करोड़ रुपये हो गया। बोलियाँ 7.24 प्रतिशत प्रति वर्ष की कूपन दर पर स्वीकार की गईं, जो मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए एक प्रतिस्पर्धी दर है। यह निर्गम बैंक की ऋण-योग्यता में बाजार के मजबूत विश्वास को दर्शाता है, खासकर तब जब बॉन्ड को क्रिसिल और केयर दोनों द्वारा स्थिर दृष्टिकोण के साथ AAA रेटिंग दी ग...
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात मूल्य प्रतिबंध हटाए: अमित शाह
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किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात मूल्य प्रतिबंध हटाए: अमित शाह

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (केएनएन) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कृषि निर्यात बढ़ाने तथा किसानों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक नीतिगत बदलावों की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक बयान में इन उपायों की विस्तृत जानकारी दी। सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें प्याज और बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटाना, प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना तथा कच्चे और परिष्कृत वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क में वृद्धि शामिल है। शाह के अनुसार, प्याज पर एमईपी हटाने और निर्यात शुल्क में कमी से प्याज के निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य प्याज किसानों की आय में संभावित वृद्धि करके उन्हें लाभ पहुंचाना है। इसी प्रकार, बासमती चावल पर एमईपी को समाप्त करने का उद्देश्...
एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के लिए प्रदर्शनी-व्यापार मेले का आयोजन किया
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एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के लिए प्रदर्शनी-व्यापार मेले का आयोजन किया

लुधियाना, 14 सितंबर (केएनएन) केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने लुधियाना के पंजाब व्यापार केंद्र में तीन दिवसीय प्रदर्शनी और व्यापार मेले का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों के काम को प्रदर्शित किया जाएगा। गुरुवार को शुरू हुआ यह कार्यक्रम शनिवार को समाप्त होगा। पिछले वर्ष 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य 18 पारंपरिक व्यवसायों में लगे शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है। यह पहल पूरे भारत में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए औपचारिक मान्यता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और विपणन सहायता सहित एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त विकास आयुक्त संजीव चावला ने मेले का उद्घाटन किया, जिसमें पंजाब के विभिन्न जिलों के कारीगरों और शिल्पकार...
भारत ने घरेलू किसानों को सहायता देने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया
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भारत ने घरेलू किसानों को सहायता देने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (केएनएन) घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के तहत भारत ने कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों पर मूल आयात शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है, सरकार ने शुक्रवार को यह घोषणा की। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश तिलहन की कम कीमतों से जूझ रहे किसानों को राहत प्रदान करना चाहता है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 14 सितंबर से कच्चे पाम तेल, कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर 20 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क लगाया जाएगा। इस निर्णय से घरेलू स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे मांग में कमी आएगी और परिणामस्वरूप इन प्रमुख वनस्पति तेलों की विदेशी खरीद में कमी आएगी। यह टैरिफ समायोजन कच्चे खाद्य तेलों पर समग्र आयात शुल्क में बड़ी वृद्धि दर्शाता है, जो अब 5.5 प्रतिशत की पिछली...
केवीआईसी और एमएसएमई मंत्रालय ने ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया
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केवीआईसी और एमएसएमई मंत्रालय ने ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया

तिरुमलाइसामुद्रम, 13 सितंबर (केएनएन) सिंगापुर में ब्रेटन वुड्स समिति के वित्त के भविष्य फोरम में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और एमएसएमई के बीच सहयोग को ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमों से आर्थिक योगदान बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया, जिससे भारत की प्रभावशाली विकास क्षमता को समर्थन मिलेगा। केवीआईसी के राज्य निदेशक बीएन सुरेश ने पर्यावरण अनुकूल, आत्मनिर्भर और टिकाऊ उत्पाद बनाने में ग्रामीण कारीगरों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण उद्योग न केवल पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के स्तंभ के रूप में भी काम करते हैं। अपने मुख्य भाषण में केवीआईसी और एमएसएमई, चेन्नई के उप निदेशक आर. वासी राजन ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता...
जी-20 शेरपा ने कहा, भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 20% योगदान देने के लिए तैयार
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जी-20 शेरपा ने कहा, भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 20% योगदान देने के लिए तैयार

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (केएनएन) जी-20 शेरपा अमिताभ कांत के अनुसार, अगले दशक में भारत विश्व की आर्थिक वृद्धि में 20 प्रतिशत का योगदान देगा। एआईएमए सम्मेलन में बोलते हुए कांत ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। वर्तमान में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान पाने वाला भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। कांत का पूर्वानुमान है कि अगले तीन वर्षों में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लेगा। कांत ने देश की आर्थिक लचीलेपन और क्षमता पर जोर देते हुए कहा, "विकास के लिए तरस रहे विश्व में भारत एक लचीली शक्ति के रूप में उभरा है।" कांत ने पिछले दशक में भारत के उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख किय...
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 2030 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार: रिपोर्ट
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इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 2030 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (केएनएन) नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तैयार है, तथा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2030 तक यह उद्योग लगभग चार गुना बढ़कर 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। यह विस्तार अगले छह वर्षों में 25 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से होने की उम्मीद है, जो देश के प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत है। रिपोर्ट में इस वृद्धि के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा अधिक आपूर्ति शामिल है, जिनके द्वारा अपनी वैश्विक आवश्यकताओं का 20-30 प्रतिशत भारत से प्राप्त करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, लेनोवो, एचपी और डेल जैसी वैश्विक आईटी हार्डवेयर कम्पनियां अपनी विश्वव्यापी आवश्यकताओं का लगभग 20 प्र...